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Thursday, 26 October 2017

जीएसटी से कंपनियों के बीच बढ़ेगा कॉम्पिटिशन, घटेंगे दाम: पीएम मोदी - dkanews.com

पीएम मोदी ने बताया कि जीएसटी का सबसे ज्‍यादा फायदा उपभोक्‍ता को होगा। जीएसटी के कारण, विभिन्न अप्रत्यक्ष और छिपे हुए करों का अस्तित्व समाप्त हो गया है।


नई दिल्‍ली, । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल ईस्ट, साउथ और साउथ-इशियन देशों के लिए कॉन्फ्रेंस ऑन कंज्‍यूमर प्रोटेक्शन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्‍होंने कहा कि यह सम्मेलन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम चर्चा करना चाहता हैं कि कैसे उपभोक्ताओं की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाए। कंज्‍यूमर प्रोटेक्शन सरकार का एक अभिन्न अंग है। हमारे वेदों में भी कंज्‍यूमर प्रोटेक्शन का जिक्र है।
GST कंज्‍यूमर को फायदा
पीएम मोदी ने बताया कि जीएसटी का सबसे ज्‍यादा फायदा उपभोक्‍ता को होगा। उन्‍होंने कहा कि हमने हाल ही में जीएसटी लागू किया है। जीएसटी के कारण, विभिन्न अप्रत्यक्ष और छिपे हुए करों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। जीएसटी का सबसे बड़ा लाभार्थी उपभोक्ता, मध्यम वर्ग होगा। जीएसटी से कंपनियों के बीच कॉम्पिटिशन बढ़ेंगा, जिससे चीजों के दाम घटेंगे और इससे गरीब और मिडिल क्लास उपभोक्‍ता को फायदा होगा।
जल्‍द आएगा नया कंज्‍यूमर प्रोटेक्शन कानून
उन्‍होंने कहा, 'नया कंज्‍यूमर प्रोटेक्शन कानून बनाया जा रहा है। इसमें उपभोक्ता सशक्तिकरण मुख्य होगा और भ्रामक विज्ञापनों पर इसकी गाइडलाइन और कड़ी होगी। नए भारत के निर्माण के लिए हम केवल उपभोक्ता संरक्षण से बेहतर उपभोक्ता प्रथाओं और उपभोक्ता समृद्धि के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा ध्‍यान उपभोक्ता सशक्‍तीकरण पर केंद्रित है और यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता को कोई कठिनाई न हो।' उन्‍होंने कहा कि एलईडी बल्ब, जिसकी कीमत 2014 में 350 रुपये थी, अब उज्‍ज्‍वलाला योजना के अंतर्गत 50 रुपये में बेचा जा रहा है। एलईडी बल्ब का उपयोग करके सरकार 20,000 करोड़ रुपये की बिजली की बचत कर रही है।
20 देश ले रहे सम्‍मेलन में भाग
सम्मेलन में उपभोक्ता संरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों को लागू करने संबंधी एशियाई देशों द्वारा उठाये गये कदमों के साथ साथ वित्तीय सेवाओं एवं ई-कॉमर्स के उपभोक्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। कार्यक्रम में केन्द्रीय उपभोक्ताओ कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान, केन्द्रीय राज्य मंत्री सी.आर चौधरी मौजूद रहेंगे। चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, बांग्लादेश और श्रीलंका समेत करीब 20 देशों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित की है। पाकिस्तान और उत्तर कोरिया को इसमें निमंत्रण नहीं दिया गया था।
इस सम्मेलन में अलग-अलग देश उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए अपने-अपने तौर तरीके और अनुभवों को साझा करेंगे। वित्तीय सेवाओं तथा ऑनलाइन सेवाओं के उपभोक्ताओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर कानूनी रूप-रेखा के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसमें एशियाई देशों के एक-दूसरे के अनुभव से सीखने के बारे में भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही एशिया स्तर पर उपभोक्ता की शिकायतों का समाधान तथा इस संबंध में द्विपक्षीय संबंधों पर भी बात की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र ने 1985 में उपभोक्ता संरक्षण संबंधी दिशानिर्देश तय किया था। भारत उसके अगले ही साल 1986 में इसं संबंध में अलग कानून बनाने वाला पहला देश बन गया था।

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